मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सरकारने १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या घरांसाठी एक लाख कामगार पात्र ठरले असून त्यांना ३०० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. या घरांसाठी निधी वितरीत करण्याचा निर्णय गृह विभागाने सोमवारी जारी केला.
मुंबईतील बंद पडलेल्या ५८ कापड गिरण्यांमध्ये जवळपास पावणेदोन लाखांच्या आसपास कामगार कार्यरत होते. मुंबईचा आर्थिक आणि सामाजिक कणा असलेला गिरणी कामगार एकाच ठिकाणी स्थिर व्हावा, यासाठी तत्कालीन सरकारने बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता मुंबई शहरात जागा उपलब्ध नसल्याने व साधारणत: एक लाख गिरणी कामगारांची (त्यांच्या वारसांची) पात्रता निश्चित झाली असून, त्यांना मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३०० चौ. फुटांची घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
गिरणी कामगारांच्या घरांची १५ लाख रुपये इतकी किंमत आहे. ही किंमत पाहता १ लाख घरे बांधण्यासाठी येणारा खर्च, त्यामधील गिरणी कामगारांचा हिस्सा प्रत्येक घरांमागे ९.५० लाख रुपये व शासनाकडून देण्यात येणारे ५.५० लाख रुपये अनुदान विचारात घेऊन गृहनिर्माण विभागांतर्गत मंत्रालय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय व्यवस्थापन यंत्रणेस महाराष्ट्र निवारा निधीतून १५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वाचा : मुंबईत म्हाडाचे स्वस्त घर शोधताय? तर हे आहेत ऑप्शन