मुंबई : ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार परिसरातील खासगी विकासकांच्या प्रकल्पांमध्ये परवडणाऱ्या किमतीत घरे खरेदी करण्याची संधी म्हाडाच्या कोकण विभागाकडून उपलब्ध होणार आहे. कोकण विभागाला 20 टक्के आणि 15 टक्के एकात्मिक योजनेंतर्गत देण्यात आलेली 913 घरे विक्रीसाठी तयार आहे. नियमानुसार कोकण मंडळाला ठराविक मुदतीत ही घरे विकणे बंधनकारक आहे.
खाजगी विकासकांच्या प्रकल्पांमध्ये कमी उत्पन्न असणाऱ्या वर्गाला परवडणाऱ्या दरात चांगल्या दर्जाची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने 20 टक्के सर्वसमावेशक योजना आणि 15 टक्के एकात्मिक योजना सुरू केल्या. या योजनेंतर्गत कोकण मंडळाला गेल्या दोन-तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घरे वाटपासाठी मिळाली आहेत. खालापूर, टिटवाळा, कावेसर व इतर ठिकाणी ही घरे आहे.
लॉटरीच्या पॉलिसीनुसार अर्जदाराकडे राज्यात कोठेही सिडको, म्हाडा, एसआरए योजनांसारख्या कोणत्याही सरकारी योजनेंतर्गत घर नसावे. मूळ घर त्या महापालिका क्षेत्रात नसावे. उत्पन्नानुसार घरांसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. एकूणच म्हाडाच्या सोडतीत सहभागी होण्यासाठी अनेक अटी व शर्ती आहेत. परंतु यापैकी कोणतीही अटी प्रथम प्राधान्य निवासासाठी लागू होत नाही. माणसाच्या मालकीची कितीही घरं असली तरी त्याला घर मिळतंच. शिवाय, फक्त पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड ही आवश्यक कागदपत्रे आहेत आणि सोडतीचा या योजनेत प्रश्नच येथे येत नाही.
म्हाडाच्या लॉटरीत अर्जदाराने एकापेक्षा जास्त घरे जिंकली तरीही तो कोणतेही एक घर स्वीकारू शकतो. उर्वरित घरे सरेंडर करावी लागणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे लाभ मिळाल्यानंतर संबंधित अर्जदार पती/पत्नी म्हाडा किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारी योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. परंतु प्रथम प्राधान्याने एकापेक्षा जास्त घरे खरेदी करणे शक्य होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही घरे खासगी विकासकाच्या प्रकल्पातील असल्याने आणि परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होणार असल्याने उमेदवारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी असेल.
खाजगी विकासकांच्या प्रकल्पांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 20 टक्के आणि 15 टक्के योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांना कुठेही घरे नाहीत अशा गरजूंना घरे देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. असे असताना या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे. कारण आता सर्वसामान्यांसाठी हे घर कोणीही खरेदी करू शकणार आहे. मात्र ही घरे सहा महिन्यांत विकणे बंधनकारक असल्याने याशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे.
नियमानुसार या योजनेतील घरे मंडळाकडे आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विक्री करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, विकासक ही घरे परत घेऊन नफा कमावण्यासाठी बाजारभावाने विकू शकतात. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही अडचण लक्षात घेऊन 20 ते 15 टक्के रिकाम्या घरांची प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजनेअंतर्गत विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या घरांच्या किमती गेल्या वेळेप्रमाणेच ठेवण्यात आल्या आहेत.
सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा
वाचा : म्हाडाचा मरीन लाईन्स येथे 2 BHK फ्लॅट, सॅम्पल फ्लॅटसह संपूर्ण माहिती
I am ittres