नाशिक : भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन कांद्याचा बफर स्टॉक टप्प्याटप्प्याने शहरी बाजारपेठांमध्ये उतरविण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाच हजारांच्या आसपास भिडणारे कांद्याचे दर यामुळे पाचशे ते सातशे रुपयांनी खाली आले आहेत. अगोदरच कांदा निर्यातबंदीबाबत धोरणात्मक निर्णय होत नसताना यातच आता बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या बफर स्टॉकची भर पडत असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्येही कांद्याचा मुद्दा गाजणार असल्याची चिन्हे आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर राजकारण करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाजूने काय केले याचा लेखाजोखा मांडण्यावर तर कांदा विषयक धोरणांमध्ये सत्ताधारी कुठे चुकले, या मुद्द्यावर विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप केले. लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांवर जिल्ह्यातून ओढविलेली नामुष्की आगामी विधानसभेत राहायला नको यासाठी ‘नाफेड’च्या संचालक, व्यवस्थापक व शास्त्रज्ञांचे दौरे झाले. बाजार समित्यांमधील कांद्याच्या विपणनापासून तर आण्विक ऊर्जेच्या सहाय्याने विकीरण करून कांद्याचे आयुर्मान वाढविण्याच्या प्रकल्पांना हिरवा झेंडा दाखवून उत्पादकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांचा गोपनीय दौरा जिल्ह्यात झाल्याच्या वृत्तापासून पुन्हा एकदा कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजी होती.
‘उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय’
राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, ‘नाफेड’ने कांदा किमान १८०० ते कमाल ३१०० रुपये दराने खरेदी केला होता. म्हणजे सरकार बफर स्टॉकमधील कांदा विक्रीतून सुमारे १० ते १५ रुपये नफा कमावू पाहत आहे. मग, या अगोदर शेतकऱ्यांनी जो पडत्या भावाने कांदा विकला असेल त्याला नाफेडच्या विद्यमान दरानुसार म्हणजे ३५ रुपये प्रतिकिलोनुसार कांदा उत्पादकांना फरक द्यायला हवा. दुसरीकडे निर्यातबंदी आणि विविध करांद्वारेही सरकार कांद्यावर नफा कमावून उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय करीत आहे.
घसरण ४७०० वरून ३९०० वर
लासलगाव बाजार समितीत काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर सुमारे ४७०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेले होते. दीर्घ कालावधीनंतर कांद्याला भाव मिळत असला तरीही मधल्या काळात कांद्याचे पावसाने झालेले नुकसान आदी कारणांमुळे – उत्पादकांकडे कांदाही थोड्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने दर वाढलेले दिसत असले तरीही निव्वळ नफा मात्र घटलेलाच आहे. या स्थितीत कांद्याच्या वाढत्या दरांमुळे उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. ऑक्टोबरअखेरीस बाजारात येणारा बफर स्टॉकचा कांदा यंदा ऑगस्ट अखेरपासूनच बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
वाचा : म्हाडा मुंबई मंडळाच्या घरांसाठी सोडत, नवीन तारखा जाहीर?